budget 2022 में आत्मनिर्भरता पर सबसे ज्यादा खर्च | india budget |
budget 2022 :- वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश किया। इसमें सस्ते माकन, 60 लाख नौकरियां सृजित करने और डिजिटल इंडिया बनाने पर जोर है, वहीं आधारभूत ढांचे पर 35% ज्यादा खर्च करने का एलान भी। हालांकि, कर दरों में बदलाव नहीं हुआ हैं।
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budget 2022 में 39.45 लाख करोड़ का बजट पेश किया सीतारमण ने, पिछले साल से 4.61 लाख करोड़ ज्यादा:- कोरोना की तीसरी लहर से उबर रही अर्थव्यवस्था को रफ़्तार देने के लिए वित्तमंत्री ने कई बड़ी घोसनाएं कीं। उन्होंने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे पर 7.5 लाख करोड़ रूपए ज्यादा खर्च करने जा रही है ताकि रोजगार के मौके सृजित किए जाएं। इसी साल 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी और 25000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में सड़को का जाल बिछाने के लिए 36 फीसदी ज्यादा रकम दी गई हैं। वहीं, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन में भी 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
वित्तमंत्री ने कारोबारियों को कुछ नए कर्ज, बच्चो की पढाई, सेवाओं के डिजिटल स्वरुप में विस्तार, महिलाओं के पोषण की व्यवस्था, मिशन मेक इन इंडिया के तहत नौकरियां, पीएलआई स्कीम में अतिरिक्त रकम और नई ट्रेनों का भी ऐलान किया। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का आईपीओ लाने की भी घोषणा की। वित्तमंत्री ने कहा, ‘हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और 25 साल बाद हम ‘इंडिया @100′ का जश्न मानएंगे, यह बजट अगले 25 साल में अर्थव्यवस्था की बुनियाद तैयार करेगा।’ मध्य वर्ग को कोई राहत नहीं दिए जाने के सवाल पर सीतारमण ने कहा कि कोरोना संकट के बावजूद सरकार ने दो साल से कोई कर नहीं बढ़ाया है। हमने कर बढाकर पैसा जुटाने की कोशिश नहीं की। हम नहीं चाहते हैं कि महामारी के दौर में लोगों पर कर का बोझ बढ़े। बजट में किसानों -व्यपारियों पर खासा ध्यान दिया गया हैं।
budget 2022 में किसको क्या मिला ?
आयकर:- (i) माध्यम वर्ग को आयकर में बदलाव को लेकर बड़ी उम्मीदें थीं लेकर मायूसी हाथ लगी। यह 7वां ऐसा बजट था, जिसमें आयकर स्लैब में बदलव नहीं हुआ। 80सी के तहत निवेश और खर्चो में 1.5 लाख की सीमा बरक़रार। (ii) हालांकि करदाताओं के लिए बारे ऐलान किया गया है। अगर किसी करदाता ने अपनी सालाना आय की घोषणा में कोई गलती की हैं तो वह इसे दो साल में सुधार सकता हैं उसे रिटर्न अपडेट करना होगा। इससे मुकदमेबाजी काम होगी।
महिला:- 200000 आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन किया जायेगा वहाँ बेहतर सुविधाए मुहैया कराई जाएगी। (i) महिलाओं को लाभ पहुंचने के लिए चार नई योजनाएं मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य,सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 शुरू की गई।
शिक्षा:- 200 टीवी चैनल खोले जाएंगे पीएम ई विद्दा के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ योजना में (i) सभी राज्यों में कक्षा एक से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पढाई की सुविधा। (ii) विज्ञान एवं गणित में 750 वर्चुअल प्रयोगशालाओं और समकालिक शिक्षण परिवेश के लिए 75 कौशल ई-प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी।
कर्मचारी:- 14 फीसदी का योगदान नेशनल पेंशन स्कीम में दे सकेंगे राज्यों के भी कर्मचारी, पहले यह 10% था जबकि केंद्र के कर्मियों के लिए यह पहले से 14% है। एनपीएस में योगदान कर छूट दिलाता हैं।
कॉरपोरेट सेक्टर:- 15 प्रतिशत की रियायती कॉरपोरेट कर की दर एक और वर्ष के लिए मार्च, 2024 तक जारी रहेगी नौगठित विनिर्माण कंपनियों के लिए। (i) कोरपोरेटिव सोसाइटी के लिए 18% कर दर को घटाकर 15% करने का ऐलान, सरचार्य को 12% से घटा कर 7 प्रतिशत किया गया।
व्यपारी:- 06 हजार करोड़ रुपये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उधोगों को मिलेंगे। (i) व्यवस्था करने में सुविधा के लिए देश में कहीं भी पंजीकरण के लिए ‘एक राष्ट्र, एक पंजीकरण’ स्थापित किया जायेगा। (ii) उद्दाम, ई- श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल आपस में जुड़ेंगे। एक करोड़ से ज्यादा व्यपारियों को अतिरिक्त कर्ज।
युवा:- 60 लाख नौकरियां मेक इन इंडिया के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। (i) 14 क्षेत्रों से शुरू हुई उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ेगा, इससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे। (ii) एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स में रोजगार की संभावनाए। टास्क फाॅर्स बनाकर काम होगा। (iii) स्टार्टअप को कर में मिली छूट 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी, इससे युवा स्टार्टअप के लिए प्रेरित होंगे।
budget 2022 में 5 बड़ी घोषणा
- डिजिटल करंसी लाएगा रिजर्व बैंक:- डिजिटल अर्थव्यवस्थ को बढ़ावा देने के लिए वित्तमंत्री ने डिजिटल करंसी लाने का एलान किया। उन्होंने कहा की अप्रैल से शुरू हो रहे वित्तवर्ष में रिजर्व बैंक ‘डिजिटल रूपी’ पेश करेगा। वर्चुअल संपत्ति और उससे होने वाली आय पर 30 फीसदी कर लगाने की घोषणा की गई है। इससे यह लेन देन निगरानी में आएगा।
- 5G की लाँचिंग इसी साल होगी:- 5G मोबाइल सेवाओं की शुरुआत के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी इस वित्तवर्ष में की जाएगी। दिल्ली समेत बड़े शहरों में पहले शुरुआत होगी। इससे दूरसंचार क्षेत्र में बूम आएगा और रोजगार के औसर पैदा होंगे। पीपीपी मॉडल के तरह सुदूर क्षेत्रों तक नेट पहुंचेगा ताकि लोग शहरों की तरह इसका उपयोग कर सके
- 80 लाख सस्ते घर बनाए जाएंगे:- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देशभर में 80 लाख घर बनाए जाएंगे। इसके लिए 2022-23 के बजट में 48 हजार करोड़ रूपए आवंटित किये जायेंगे। शहरी क्षेत्रों में ज्यादा राशि आवंटित जी जाएगी जबकि गावों के लिए आधुनिक घरों का निर्माण किया जाएगा। केंद्र और राज्य मिलकर इसे पूरा करेंगे।
- डिजिटल डियूनिवर्सिटी बनाने की भी घोषणा:- वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की भी घोषणा की। यहाँ अलग- अलग भारतीय भाषाओं में विश्वस्तर की पढाई होगी। यह ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देगी। साथ ही स्कूली शिक्षा रोजगार के फाठ्यक्रमों से वंचित बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा प्लेटफार्म भी मुहैया कराएगी।
- 68% रक्षा उपकरण देश में ख़रीदे जाएंगे:- रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियान के तहत घरेलू उद्दोगों को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्तमंत्री ने कहा की वित्तवर्ष 2022-23 के लिए बजट का 68 फीसदी घरेलू उद्दोग के लिए निर्धारित किया जाएगा, जो 2021-22 में 58 फीसदी था। रक्षा क्षेत्र में रिसर्च, SI और SPV को बढ़ावा देने पर जोर।
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